लेन प्रकरणाचा धडा

सर्वोच्च न्यायालयाने जेम्स लेन यांच्या पुस्तकावरची बंदी उठवली आणि महाराष्ट्रात, त्यामुळे वादळ सुरू झाले. या वादळाच्या निमित्ताने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सामाजिक शास्त्रज्ञांचे, विचारवंतांचे लेखन, त्यांची सामाजिक सलोखा/शांतता टिकवण्याची जबाबदारी, आपल्याला सहन न होणारे विचार कोणी पुस्तकरूपाने मांडले तर त्याचे काय करायचे? किंवा ज्या पुस्तकातले विचार , त्यांची मांडणी अयोग्य वाटते त्यांचे काय करायचे असे विविध प्रश्न -विविध बाजू नजरेसमोर आल्या.

जेम्स लेन हे रिलिजस स्टडीज या विषयाचे प्राध्यापक आहेत. त्यांनी 1985 पासून मॅकलिस्टर कॉलेजमध्ये अध्यापन केले आहे. त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून टीएच.डी. म्हणजे डॉक्टरेट इन थिऑलॉजी ही पदवी घेतली. त्यांचा भारतातीलच नव्हे तर दक्षिण आशियातील हिंदू आणि मुस्लिम परंपरांचा, संस्कृतीचा, इतिहासाचा अभ्यास आहे. लेन यांच्याकडे महाराष्ट्र स्टडीज ग्रुप (एमएसजी) या, महाराष्ट्राचा अभ्यास करणा-या अ‍ॅकॅडमिक गटाचं नेतृत्व करणारे प्राध्यापक आहे. 'शिवाजी : हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया' या पुस्तकावर महाराष्ट्र सरकारने बंदी घातली होती. त्याविरुध्द संघराज रूपवते, आनंद पटवर्धन आणि कुंदा प्रमिला नीळकंठ यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं ही बंदी उठवली आणि वादळास सुरुवात झाली.



सुरुवातीलाच, मी माझी भूमिका स्पष्ट करते. मला प्राध्यापक लेन यांनी केलेली शिवचरित्राची मांडणी, शिवाजी महाराजांच्या 'मिथ'चे त्यांनी केलेले भंजन आणि त्या संदर्भात केलेले लेखन बेजाबदार वाटते आणि पटत नाही. परंतु पुस्तकावर बंदी घालणं हा त्यावर उपाय नाही. आक्षेपार्ह मजकुरावर कारवाई होऊ शकते, तो गाळला जाऊ शकतो, त्यावर वाद घातला जाऊ शकतो, प्रतिवादात पुस्तक लिहिता येतं. परंतु 'बंदी घालणं' हा राज्य सरकारनं निवडलेला पर्याय केवळ तात्पुरता, विचार न करता, व्होट बँका नजरेसमोर ठेवून केलेला उद्योग असल्यामुळे तो न्यायालयात टिकू शकलेला नाही. विचारांचा / कमी दर्जाच्या लेखनाचा प्रतिवाद विचारांनी होऊ शकतो. त्यासाठी रिचर्स इन्स्टिट्यूटवर हल्ले करणे किंवा हिंस्त्र मार्गांचा, लोकशाहीविरोधी मार्गांचा अवलंब करणे हे चुकीचे आहे. त्याचबरोबर पुस्तकावर बंदी घालणं हे शासनाच्या विचार न करण्याचं लक्षण आहे.

जेम्स लेन यांना जे लिहायचं होतं ते त्यांनी लिहिलं आणि त्यांच्या देशात या पुस्तकावर बंदी नाही. त्यामुळे तिथे त्यांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधितच आहे. राहता राहिला प्रश्न भारतीय विचारवंतांच्या विचार-स्वातंत्र्याचा आणि त्या स्वातंत्र्याची अभिव्यक्ती करण्याचा. तो विचार केंद्रस्थानी ठेवून इथल्या विचारवंतांनी या सा-या घटनेला तपासावयास हवं असं वाटतं. कारण ज्या पध्दतीनं जेम्स लेनच्या निमित्तानं प्रवीण गायकवाड सदृश नेते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटू बघतात, त्यांना कायद्यानं वेळीच आवरणं गरजेचं आहे.

धर्माच्या अभ्यासाची पार्श्वभूमी :

ज्या पुस्तकाबद्दल इतका वाद झाला त्या पुस्तकाच्या लेखकानं मांडलेला उद्देश आणि हेतू समजून घेणं आणि त्या संदर्भात त्याच्या आक्षेपार्ह विधानांचा विचार करणे आवश्यक आहे.रिलिजस स्टडीज- म्हणजे धर्माच्या अभ्यासाची सुरुवात मध्ययुगीन युरोपात झाली. मात्र त्यावेळी धर्माचा अभ्यास करणारे अभ्यासक स्वत: धर्माचं पालन करणारे होते, म्हणून मध्ययुगीन धर्माभ्यास हा 'थिऑलॉजी' या प्रकारात मोडतो.

आधुनिक काळात ज्ञानशास्त्रात 'विवेककेंद्री' विचारांनी प्रवेश केला. मध्ययुगीन परमेश्वरकेंद्री विश्वव्यवस्थेकडून 'रिझन', विवेककेंद्री, पर्यायानं मनुष्यकेंद्री विचारसरणीकडे युरोपातील विचारवंतांचा प्रवास झाला. या प्रवासातल्या विविध टप्प्यांवर धर्माचं समाजातील स्थान, धर्म आणि राजसत्ता यांचा परस्परसंबंध, आधुनिकता आणि धर्मसंकल्पना यांचा परस्परसंबंध याबाबत वैचारिक घडामोडी झाल्या. कांटचा समकालीन श्लायरमाखर यांच्या पासून ते ऑटो, मर्सिआ एलियाडा यांसारख्या धर्माच्या अभ्यासकांच्या लेखनाकडे आपल्याला या धर्माभ्यासाचा इतिहास तपासताना पाहावं लागतं. 'सेक्युलॅरिझम' या विचारप्रणालीच्या उदयानंतर लोकशाही व्यवस्थेत धर्माचा अभ्यास सेक्युलर पध्दतीनं करणं शक्य आहे का? असा प्रश्न अभ्यासकांच्या समोर आला. आणि या प्रश्नाला उत्तर देताना, विशेषत: अमेरिकेत 'रिलिजन' आणि 'रिलिजस स्टडीज' या विभागांची स्थापना झाली. या विषयांचे अभ्यासक 'धर्मनिरपेक्षतेने धर्माचा/धार्मिकतेचा अभ्यास करण्यात गुंतले.

भारतामध्ये धर्माचा अभ्यास करणारी अशा प्रकारची डिपार्टमेंट्स नाहीत. आपल्याकडील धर्मांचा अभ्यास हा तत्त्वज्ञान, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र या विभागांतून होतो. स्वातंत्र्योत्तर भारतात, अमेरिकेतून हिंदू धर्माचा अभ्यास करणारे तसेच मुस्लिम धर्माचा अभ्यास करणारे अनेक अभ्यासक भारतात आले. डायना एक, जॅक हॉली, लिंडा हेस, वेंडी डोनिंजर- यांच्यासारखे विद्वान अभ्यासक भारतीय हिंदू धर्माचा अभ्यास करायला भारतात आले. तसेच ब्रूस लॅरेन्स, सिंथिया टालबॉट, कार्ल अर्न्स्ट या विद्वानांनी भारतीय इस्लामचा अभ्यास केला.

जेम्स लेन यांच्या लेखनाचा विचार या पार्श्वभूमीवर करणं आवश्यक आहे. याच अभ्यासकांच्या नंतरच्या पिढीत जेम्स लेन यांचा समावेश होतो.

वाद पुस्तकाचा :

नव्वदच्या दशकाच्या अगोदर भारतातील 'हिंदू' धर्माच्या अभ्यासाला साठीच्या 'बीट जनरेशन'चा गुलाबी चष्मा होता. भारतीय आध्यात्मिक परंपरांचा, जगण्याचा, व्रतवैकल्यांचा इथल्या रामायण-महाभारताला 'अप्रिशिएट' करण्याच्या उद्देशाने भरपूर अभ्यास करण्यात आला. मात्र नव्वदनंतर, बाबरी मशीद पडल्यानंतर आणि त्यापूर्वी काही काळ हे सारं समीकरण बदललं. भाजपाच्या उदयानंतर 'हिंदू' धर्माचा भारतातील राजकीय वापर वाढू लागला आणि अनेक देशी, विदेशी अभ्यासक हे 'हिंदू'- 'हिंदुत्ववाद' या संकल्पनांच्या अभ्यासात गुंतले.

सुमित सरकार, तानिका सरकार, सुदिप्त कावराज, ग्यान पांडे, पार्थ चॅटर्जी, ग्यान प्रकाश यांच्यासारखे भारतीय समाजचिंतक यांनी 'हिंदुत्व’या संकल्पनेचा ऐतिहासिक अन्वय लावणारे ग्रंथ लिहिले. आणि रिलिजस स्टडीजच्या, अँथ्रोपॉलॉजीच्या चष्म्यातून लेखन करणा-या परदेशी विद्वानांनी नव्वदच्या दशकात शिवसेना, भाजपप्रणित 'हिंदू राष्ट्रवाद’ची चिकित्सा केली.

यांतलं महत्त्वाचं नाव म्हणजे पीटर व्हॅन डेअर विअर यांचं. त्यांचा 'रिलिजस नॅशनॅलिझम' या पुस्तकानं भाजपप्रणीत हिंदू धर्माच्या राजकीय वापराची समीक्षा केली. अमेरिकन अ‍ॅकॅडमिक्सला जाचक वाटणारा मार्क्सवादी चष्मा युरोपीय विचारवंतांना अडचणीचा वाटत नव्हता. डॉ. सुजाता पटेल यांनी 1992 च्या डिसेंबरमध्ये एस.एन.डी.टी.त 'बॉम्बे सेमिनार'चे (हो, 92 साली मुंबई ही 'बॉम्बे'च होती.) आयोजन केले होते. बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाच्या पार्श्वभूमीवर हा सेमिनार झाला होता आणि मुंबईवरच्या शिवसेनेच्या पकडीची चर्चा या सेमिनारच्या केंद्रस्थानी होती.

हे सारं विस्तारानं सांगायचं कारण म्हणजे या काळात 'शिवसेनेनं केलेला शिवचरित्राचा वापर' देशी तसेच विदेशी अभ्यासकांच्या विचारांच्या केंद्रस्थानी आला आणि शिवाजी महाराजांच्या चरित्राचा मुस्लिम द्वेषासाठी केला जाणारा वापर यावर त्यानंतर अनेकांनी लेखन केलं आहे. ज्यांना या विषयावर अधिक वाचायचं आहे त्यांनी थॉमस ब्लोम हानसेन यांचं 'वेजेस ऑफ व्हायलन्स : नेमिंग ऍण्ड आयडेंटीटी इन पोस्टकलोनिअल बॉम्बे' हे पुस्तक जरूर वाचावं. माझ्या मते, जेम्स लेन यांच्या पुस्तकातील ब्राह्मण - ब्राह्मणेतर वादाचं विश्लेषण थॉमस ब्लॉम हानसेन यांच्या पुस्तकात आहेत.

लेन यांचं पुस्तक छोटेखानी, केवळ 105 पानांचं आहे. अनेक विद्वान आणि अभ्यासू इतिहासकारांना त्यात अनेक प्रॉब्लेम्स आहेत हे दिसलेलं आहे. लेन यांचा उद्देश सरळ आहे. शिवाजी महाराजांच्या चरित्राचा वापर समकालीन राजकारणात शिवसेनेकडून (आणि आता मराठा महासंघाकडून) केला जातो. या चरित्राचा 'हिंदू/ हिंदुत्ववादी ' अर्थ लावल्यामुळे शिवाजी महाराजांचं चरित्र हे 'चांगली विरूध्द वाईट' अशा प्रकारच्या लढाईचं प्रतीक होतं. यात 'वाईट' बाजूला अफझल खान, शाईस्तेखान, औरंगजेब हे मुस्लिम नेते असल्यामुळे शिवाजी महाराजांच्या चरित्राचा वापर भारतातील मुस्लिम विद्वेष वाढवण्यासाठी होतो. म्हणून ही शिवचरित्राची, 'हिंदुत्ववादी मिथ' तपासून मोडून काढली तर त्याचा वापर करणा-या शिवसेनेच्या पोकळ डोला-याची समीक्षा होऊ शकेल असे प्राध्यापक लेन यांचे एक उद्दिष्ट असावं असा विचार त्यांच्या लेखनातून व्यक्त होतो.

पुस्तकाचा आरंभ मायकेल फुको या तत्त्वचिंतकाच्या वाक्याने होतो. 'These pre existing forms of continuity. (..).. they must not be rejected definitively of course, but tranquility with which they are accepted must be disturbed; we must show that they do not come about of themselves, but are always the result of a construction the rules of which must be known, and justifications of which must be scrutinized.

मराठी अस्मितेची घडी जर शिवचरित्राच्या महाकाव्यातून प्रेरणा घेते - तर त्या महाकाव्यातील नायकाच्या 'मिथ'ला तपासलं, त्याच्या 'मिथ'ला खिंडारं पाडून बघितली तर अधिक खुला, माणूसपणाचा विचार समोर येईल असा भाव लेन यांच्या लेखनातून प्रतीत होतो. ज्या वाक्याबद्दल अनेकांना आक्षेप आहे ते वाक्यही पुस्तकात 'ऐतिहासिक सत्य' म्हणून येत नाही, तर शिवाजी महाराजांच्या संदर्भातील मिथचा एक भाग म्हणून त्याचा उल्लेख येतो. मात्र ते मांडण्याची लेन यांची पद्धत आक्षेपार्ह आहे.

पुस्तकातील पाचव्या प्रकरणाचं नाव आहे 'क्रॅक्स इन द नॅरेटिव्ह'. शिवाजी महाराजांच्या चरित्राला तपासताना, शिवाजी महाराजांकडे 'माणूस' म्हणून पाहताना-- त्यांना 'दैवत' म्हणून जे बघतात त्यांना अस्वस्थ करतील असे प्रश्न प्राध्यापक लेन विचारतात. त्यांचा उद्देश ऐतिहासिक सत्याकडे निर्देश करणं असा नसून शिवाजी महाराजांचं ब्राह्मणी- हिंदुत्वीकरण नाकारणं असा आहे हे जाणवतं. शिवाजी महाराजांना लुटारू म्हणणा-या ग्रँड फचा आधुनिक अवतार होणं हे जेम्स लेन यांचं उद्दिष्ट नाही असं ते स्वत:च लिहितात. मात्र ते वावडी स्वरूपी वाक्याचा उल्लेख एका 'मिथ'चं भंजन करण्यासाठी ते करतात. शिवरायांची 'मिथ' आणि शिवरायांचं वास्तव यांचा पगडा मराठी समाजमनावर असल्यामुळे अशा वावडी वाक्यानं समाजमन घायाळ होईल याची कोणतीच जाणीव लेन यांनी बाळगलेली नाही.

लेन यांची चूक लक्षात घेतल्या नंतरही काहीं तथ्यांकडे आपल्याला बघावे लागेल. शिवाजी महाराजांच्या चरित्राचा वापर करून महाराष्ट्रात मुस्लिम जनतेवर अन्याय केला जातो, हे क्रूर सत्य आपण सर्वांनी प्रथमत: नीट बघायला हवं आणि स्वीकारायलाही हवं. परवा परवा, मिरजेत झालेल्या दंगलीत ज्या पध्दतीनं 'अफजल खान' यांची 'मिथ' वापरली गेली ते बघता शिवाजी महाराजांच्या मायथॉलॉजीचं शिवसेनेनं जे हिंदुत्वीकरण केलं आहे त्याकडे गांभीर्यानं बघावं लागेल.

मात्र तरीही काही प्रश्न लेन यांच्या संशोधन-लेखन पध्दतीत पडतातच. त्या प्रश्नांमुळे त्यांची पध्दत मला आक्षेपार्ह वाटते. मात्र या आक्षेपांना नोंदवताना या पुस्तकाचा प्रकाशित होण्याचा हक्क मान्य करावा. त्यावर बंदी घालू नये असं माझं मत आहे. बंदी हा शासनाचा पळपुटेपणा आहे.

शिवाजी महाराजांच्या चरित्राचा मुस्लिम विद्वेषासाठी वापर शिवसेनेनं केला आहे. दरम्यानच्या काळात बाबासाहेब पुरंदरे जनरेशनपलीकडे, मराठा महासंघ, संभाजी ब्रिगेड यांनी 'सेना-मॉडेल'चाच वापर सुरू केला आहे. शिवसेनेच्या ओबीसी राजकारणानं हबकून एकीकडून मराठा आरक्षण आणि दुसरीकडून मराठा-जातीय अस्मितेचं अधोरेखन या मराठा जातीय संघटनांनी केलं आहे. कोणत्याही राजकीय, जातीय, धार्मिक पक्षाला आपलं अस्तित्व दाखवायला पायाभूत हिंसेचा प्रयोग करावाच लागतो. शिवसेनेनं तो 69 मध्ये आणि नंतर 84 मध्ये भिवंडी दंगलीत केला. जेम्स लेन यांचं पुस्तक ब्रिगेड आणि महासंघाच्या राजकीय उदयाच्या वेळी प्रकाशित झालं आणि वादाच्या भोव-यात सापडलं. आत्यंतिक दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे शरद पवारांसारख्या पुरोगामी नेतृत्वानं या जातीय संघटनांना काबूत ठेवलेलं नाही. काहूर उठवणा-या अशा प्रश्नांवर आर.आर. पाटील भावनिक विधानं करतात, मात्र शरद पवार कोणतीही भूमिका मांडत नाहीत- हे असं राजकारण दुर्दैवी आहे. त्यामुळेच प्रियांका भोतमांगे च्या निकालापेक्षा जास्त प्रतिक्रिया लेनच्या पुस्तकावर उमटते, असं महाराष्ट्राचं दुर्दैवी वास्तव आहे.

‘आयबीएन-लोकमत’च्या चर्चेत जतीन देसाई यांनी म्हटल्याप्रमाणे,या पुस्तकाचा सर्वाधिक उपयोग संभाजी ब्रिगेड, मराठा-जातीयवादी संघटना आणि सेना यांनी केला आहे. जेम्स लेन यांचा उद्देशच मायकेल फुको यांनी म्हटल्याप्रमाणे 'थोडंसं डिस्टर्ब करून त्यातून नवीन प्रश्न निर्माण करण्याचा होता.' मात्र शिवाजी महाराजांचं चरित्र या त-हेच्या अ‍ॅकॅडमिक ट्रीटमेंटसाठी उपयुक्त होतं का? या प्रश्नाचं उत्तर मी नकारार्थी देते. म्हणून ज्याला आपण 'काऊंटर प्रॉडक्टिव्ह' म्हणू असा 'करायला गेलो एक आणि झालं नेमकं जे व्हायला नको होतं तेच' असा परिणाम या पुस्तकाचा झाला आहे. ब्राह्मण -ब्राह्मणेत्तर तेढ वाढण्यात त्याची परिणती झाली आहे.

तिढा अ‍ॅकॅडमिक आरग्युमेंटचा :

शिवसेनेनं केलेला शिवरायांचा वापर खरोखर अंगावर काटा आणणारा आहे. परंतु शिवसेनेचा विरोध करण्यासाठी शिवरायांच्या 'मिथ'चं भंजन करायचं, पर्यायानं शिवसेनेनं केलेला चुकीचा वापर दाखवून द्यायचा हा प्रयत्न खोचक, दुखावणारा आणि शिवाजी महाराजांच्या चरित्राकडे बघता अनाठायी आणि दुर्दैवी आहे. शिवाजी महाराजांनी घेतलेले अनेक निर्णय केवळ 'हिंदू-मुस्लिम' समकालीन तथाकथित तेढीच्या पलीकडचे होते. 'मुस्लिम द्वेष' ही शिवाजी महाराजांच्या मूळ चरित्रातून सामोरी येणारी धारणा नाही. त्यामुळे शिवाजी महाराजांच्या चरित्राचा, त्यांच्या चरित्रातील घटनांचा महाराष्ट्रात खरंतर पॉझिटिव्ह वापर शक्य आहे. शिवाजी महाराजांचा उदारमतवाद सेनेच्या हिंदुत्वीकरणाला आणि ब्रिगेडच्या जातीय राजकारणात पुरून उरणारा अहे. म्हणूनच लेनची मीमांसापध्दत मला उपयुक्त वाटत नाही. लेन पध्दतीचं प्रोव्होकेटिव्ह, उसकवणारं मूर्तिभंजन मला टीकापात्र वाटतं.

दुसरं म्हणजे शिवसेनाप्रणीत राजकारणाचा मृत्यू तूर्तास त्यांच्याच कर्मानं होत आहे. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की महाराष्ट्रातील मराठा जातीय राजकारणाच्या विरूद्ध महाराष्ट्रात शिवसेनेशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे परंपरागत डाव्यांनी ज्या पध्दतीनं शिवसेनेकडे 'धर की धोपट' चष्म्यातून बघितलं त्या चष्म्यानं बघून महाराष्ट्रातील राजकीय तिढे सुटत नाहीत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजकारणाला मराठवाड्यात सेनेनं चाप लावले, ते बघता शिवसेनेची सांस्कृतिक भूमिका चुकीच्या पायांवर उभी असली तरी त्यांच्या राजकीय उपयोगाचा विचार करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर मराठा जातीय संघटना आता 'खरे शिवाजी महाराज' आमचेच आहेत असं, राजकीय उपयोगापोटी का म्हणत आहेत हे आपण ध्यानात घेणं आवश्यक आहे.

शिवसेनेचं डिकन्स्ट्रक्शन, त्यांच्या ‘आदेश’ राजकारणाची टीका थेट करता येते. असं असताना शिवरायांच्या संदर्भात कोणत्याही मराठी माणसाला अनुचित वाटतील अशा वावडीस्वरूपी उद्गारांना अ‍ॅकॅडमिक जागा देण्याची चूक लेन यांनी केली आहे.

मायकेल फुकोचंचं एक पुस्तक आहे. पॉवर/नॉलेज. ज्ञान आणि सत्ता यांचा परस्परसंबंध फुको ऐतिहासिक/ज्ञानशास्त्रीय घडणीतून उलगडून दाखवतो. मला वाटतं, की जेम्स लेन यांची पोझिशन - अमेरिकेतील एक संशोधक असणं हीच एक पॉवर पोझिशन आहे. आपण एका वावडीचा जर अ‍ॅकॅडमिक वापर करत असू तर त्यातून काय होऊ शकतं हे न कळण्याजोगे जेम्स लेन हे भाबडे सदगृहस्थ नाहीत. या संहितेत अध्यहृत जो जाणीवपूर्वक उस्कावण्याचा प्रयोग आहे तो अ‍ॅकॅडमिक शिस्तीला धरून नाही. यामुळे आपण ज्या समाजाचा अभ्यास करतो त्यांना आपण कमी/गृहित लेखतो असा अर्थ प्रतीत होतो. त्या समाजाबद्दल आपण बेदरकार आहोत हे त्यातून प्रतीत होतं.

'हिंदू' या दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत जेम्स लेन यांनी ज्या प्रकारची उत्तरं दिली आहेत ती बघता हे पुस्तक त्यांनी 'सेक्युलर' भूमिकेतून लिहिलं आहे की एक प्रकारच्या वसाहतवादी उध्दटपणातून लिहिलं आहे हे तपासावं लागेल, त्याची अ‍ॅकॅडमिक चिकित्सा होणं आवश्यक आहे. भारतीय वास्तवाचा अभ्यास करणा-या परदेशी अभ्यासकांना अनेक काळ 'बाबा वाक्यं प्रमाणम' सारखं आम्ही स्वीकारलं आहे. परंतु आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची वैचारिक लढाई चालू ठेवताना या स्वातंत्र्याची दुसरी बाजू म्हणजे भारतीय समाजाच्या संदर्भात देशी/ विदेशी अभ्यासकांची जी अ‍ॅकॅडमिक जबाबदारी आहे ती सुध्दा आपल्याला मांडावी लागेल, अधोरेखित करावी लागेल.



एक लेखक म्हणून वैचारिक स्वातंत्र्याचा आग्रह शंभर टक्के धरावाच लागेल. समाजाला सोयिस्कर, जैसे थे वादी ठेवणं हे विचारवंतांचं काम नाही. त्यांना अस्वस्थ करणं, विचार करायला लावणं हे विचारवंतांचं काम आहे. परंतु हे करताना माणूसपणाच्या भूमिकेवर अ‍ॅकॅडमिक संवेदनशीलता जागी राहते की नाही याचं भानही हवं. जेम्स लेन यांच्या लेखनात आवेश आणि अ‍ॅकॅडमिक प्रकल्पाला आवश्यक ऊर्जा आहे. मात्र अशी संहिता समाजावर जे परिणाम घडवते त्याची कोणतीही जबाबदारी त्यांना घ्यायची नाही. शिवाय, त्यांच्या लेखनाचा उद्देश ज्या संघटनांना दुर्बळ करणं हा होता तसं न होता उलट, त्या संघटना अधिक त्वेषानं याच पुस्तकाचा वापर करून बलवान होताना दिसत आहेत.

महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात या जातीय राजकारणाची चिकित्सा होणं आवश्यक आहे. जेम्स लेन यांच्या काही वाक्यांची आणि त्यांच्या संशोधन पध्दतीचा निषेध करण्यासोबत सेना-ब्रिगेड-महासंघाच्या हिंसेचा निषेधही होणं आवश्यक आहे. त्यांच्या आक्रस्ताळ्या प्रतिक्रियांना कायदेशीर चाप बसवण्याची आवश्यकता आहे. आपलं बोटचेपं शासन बंदी घालण्याचा उत्साह दाखवताना या संघटनांचा पध्दतशीर वापर करून घेतं, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करत नाही. संघराज रूपवते, कुंदा प्रमिला नीळकंठ आणि आनंद पटवर्धन यांनी आविष्कारस्वातंत्र्याची बाजू लावून धरली आहे. आता गरज आहे चिकित्सक अभ्यासाची. आपल्या इतिहासातल्या ब्राह्मण-ब्राह्मणेत्तर वादाच्या, हिंदू-मुस्लिम विद्वेषाच्या, अस्मितेच्या क्रूर राजकारणाच्या दुख-या जागी जेम्स लेनच्या पुस्तकानं जाणूनबुजून सुई खुपसलीय. त्याचा राजकीय वापर होऊ द्यायचा की मूळ जखमा कशा भरून येतील ते बघायचं हे आपल्याला ठरवावं लागेल. शाहू महाराजांच्या, विठ्ठल रामजी शिंद्यांच्या, राजारामशास्त्री भागवतांच्या भूमीत हे अशक्य नाही.