गेली 40 वर्षं महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठी माणसाचं नाव घेऊन शिवसेना उभी आहे. हे 'मराठी माणूस आणि शिवसेना' यांचं तथाकथित अभेद्य आणि अतूट नातं तपासून बघण्याची आता वेळ आली आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत मराठी माणसानं शिवसेनेला जो मार दिलाय तो बघता या 'अभेद्य' आणि 'अतूट' नात्यात खिंडारं का पडली? याचं विश्लेषणही आवश्यक आहे.
शिवसेनेचा जन्म 1960च्या दशकातला. तेव्हापासून 'मराठी' माणसासाठी शिवसेना आक्रमक झाली. आज राहुल गांधींना काळे झेंडे दाखवताना शिवसेना जशी बिचकली तशी सुरुवातीची सेना नव्हती. मोरारजी देसाईंची गाडी अडवणारी 'दंगलखोर' सेना म्हणून ती प्रसिद्ध होती. या शिवसेनेच्या रावडी रुपालाच काँग्रेसनं वापरलं. गिरणी कामगारांच्या युनियन्स कम्युनिस्टांच्या ताब्यात होत्या. त्या फोडायला 'शिवसेना' नावाचं गुंड हत्यार काँग्रेसनं वापरलं. आजही शिवसेनेचा इतिहास तपासताना सुरुवात कॉम्रेड कृष्णा देसाईंच्या खुनापासूनच होते.
सुरूवातीच्या दशकात मुंबईतला मराठी मध्यमवर्ग शिवसेनेच्या बाजूनं नव्हता. 72/73च्या सुमारास मुंबईत सरकारी कर्मचार्‍यांचा मोठा संप झाला होता. मोठ्या प्रमाणावर मराठी मध्यमवर्ग या संपाचा भाग होते. या संपाला शिवसेनेनं विरोध केला होता. 71ला बांग्लादेशच्या युद्धानंतर रणरागिणी इंदिरा गांधींनी वातावरण भारून गेलं होतं. त्या निवडणुकीनंतर इंदिरा गांधी जिंकल्या तेव्हा 'हा विजय गायीचा, बाईचा की शाईचा?' अशी टीका बाळासाहेब ठाकरेंनी केली होती. मराठी मध्यमवर्गाशी ही भूमिका सुसंगत नव्हती. मात्र सेनेचा इंदिरा विरोध लगेचच मावळला. आणिबाणीत जेव्हा मराठी जनमत इंदिरा गांधींच्या विरोधात होतं तेव्हा मात्र बाळासाहेब ठाकरे 'आणिबाणी'चं समर्थन करत होते. शिवसेनेचा पहिल्या 15 वर्षांचा इतिहास असा विरोधाभासांनी भरला आहे. जयप्रकाशांच्या नवनिर्माणाला ठाकर्‍यांचा पूर्ण विरोध होता. तसंच आता ज्यांच्यासोबत युती आहे, त्या भाजपचं अलिकडचं व्हर्जन म्हणजे 'जनसंघ'देखील ठाकर्‍यांना प्रिय नव्हता.
जनसंघासोबतच्या जनता सरकारला विरोध करतच 70च्या दशकात शिवसेना राजकीय ग्रिप घेण्यासाठी धडपडत होती. यावेळी शिवसेनेतलं खरं कार्यकर्ता एलिमेंट म्हणजे सुधीर जोशी, दत्ताजी साळवी यांनी स्थानिय लोकाधिकार समितीच्या माध्यमातून कामं सुरू केली. मात्र इतिहास हे पण दाखवतो की नंतर सत्तेचं फळ चाखायची वेळ आली तेव्हा 'मराठी' मुलांसाठी झटणार्‍या कार्यकर्त्यांना दुय्यम दर्जाची पदं मिळाली.
यानंतर 80वं दशक उजाडलं ते गिरणी कामगारांच्या लढ्यानं. 1982च्या जानेवारीत कामगारांनी दत्ता सामंतांना लढ्याचं नेतृत्व करण्यासाठी साकडं घातलं. परंतु मराठी माणसानं 1981च्या दिवाळीत मराठी कामगारांसाठी सेनेनं काय केलं होतं याचं विस्मरण होऊ देता कामा नये. 1981च्या दिवाळीत वाढीव बोनसच्या मागणीसाठी 10 गिरण्यांनी संप पुकारला. बाळासाहेब ठाकरे या लढ्याचं नेतृत्व करत होते. महागाईनं कामगार बेजार झाले होते. आणि गिरणी कामगारांना बोनस वाढवून हवा होता. ऐन दिवाळीत मालकांशी एकतर्फी तह करून हा संप मागे घेण्यात आला. यामुळं कामगार चिरडीला आले. 1982च्या कामगारांच्या संपाची ही घाताची पार्श्वभूमी अनेकदा विसरली जाते. आज काल काही झालं तरी खुट्ट माणून 'भारतमाता'पाशी जमणार्‍या मराठी माणसांना हा इतिहास बहुधा ठाऊक नाही.
कामगारांच्या लढ्यात शिवसेनेची भूमिका नगण्य राहिली. मात्र दरम्यान दोन गोष्टिंनी सेनेला तारलं. ठाण्याची सत्ता शिवसेनेकडं होतीच. तिथल्या वाढत्या औद्योगिक वातावरणात शिवसेनेनं आपलं स्थान निर्माण केलं होतं. 1984च्या भिवंडीच्या दंगलीत ठाण्याच्या राबोडी भागात जे झालं तिथून शिवसेनेची 'हिंदुत्त्वाची' लाईन हळू हळू निश्चित होत गेली.
एकीकडे 'मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळं काढू' या आशयाचं काँग्रेसचं वक्तव्य आणि हिंदुत्त्वाची नवी लाईन याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे 1985 साली छगन भुजबळांना मिळालेलं मुंबईचं महापौरपद. इथून सेनेला उभारी मिळाली. मुंबईची सत्ता सेनेकडं आली. भुजबळ, प्रभू, नलावडे, मिलिंद वैद्य, हरेश्वर पाटील, राऊळ, श्रद्धा जाधव..गेली 25 वर्षं या शहरावर सेनेनं सत्ता गाजवली.
म्हणजे आज जी काही बकाल मुंबई आपल्याला दिसते त्याची बहुतांश जबाबदारी सेनेचीच आहे. या महानगरपालिकेच्या सत्तेसाठी सेनेला हिंदी आणि हिंदू या दोन्ही अस्मितांचा आधार आवश्यक होता. 92च्या दंगलीत सेनेनं तो आधार मिळवला. ज्याचं स्पष्ट प्रतिबिंब 95ला सेनेला सत्ता मिळण्यामध्ये झालं.
मुंबईतल्या पहिल्या छठपूजा सेनेनंच घातल्या. संजय निरुपम यांना मोठंही सेनेनंच केलं. अनेक अमराठी नेत्यांना राज्यसभेत पाठवण्याचं कामही सेनेचं...तसंच मुंबईचा मराठी कामगार देशोधडीला लागून परागंदा झाला तेव्हा त्याच्यासाठीही सेना नव्हती. सेनेच्या मराठीप्रेमाच्या भूमिकेत सातत्य नाही. शिवसेना ही विचारप्रणाली केंद्रित संघटना नसल्यानं व्यक्तिकेंद्रित संघटनेचे सर्व गुण सेनेत दिसतात. भाजप, काँग्रेस, कम्युनिस्ट या सर्व पक्षांमध्ये व्यक्ती महत्त्वाच्या ठरतात. परंतु पक्ष व्यक्तीपलीकडे एका विचार प्रणालीवर चालतो. मात्र सेनेत तसं काही नाही. ठाकर्‍यांचं नेतृत्त्व हे शिवसेनेच्या केंद्रस्थानी आहे. काँग्रेसचं धोरण पटलं नाही, भाजपच्या चुका झाल्या तर त्यावर सडकून टीका करता येते. मात्र शिवसेनेची धोरणं किंवा कृतींवरची टीका ही बाळासाहेब ठाकर्‍यांवरची वैयक्तिक टीका समजली जाते. त्यामुळे टीका सहन करण्यासाठी जो उदारपणा दाखवावा लागतो, तो शिवसेनेच्या 'दादागिरी' संस्कृतीचा भागच नाही. बाळासाहेबांचं दैवतीकरण करायचं आणि आणि दुय्यम दर्जाच्या इतर नेत्यांनी या दैवतीकरणाची ढाल करून वाट्टेल तसं वागायचं ही शिवसेनेची खेळी आहे.
लोकशाही बहुमतावर चालते. जेव्हा बाळासाहेबांनी मराठी बहुमताचं मन रिप्रेझेंट केलं तेव्हा मराठी माणसानं सेनेला निवडून दिलं. शिवसेना नावाच्या ऑप्शनमुळं महाराष्ट्रात 85 ते 95मध्ये दरम्यान वेगळी राजकीय संस्कृती उदयाला आली. बिगरमराठा नेतृत्वाला वाव मिळाला. या सार्‍यांचं प्रतिबिंब युतीच्या सत्तेत दिसून आलं. मात्र आता मराठी मानस बदलतंय आणि सेनेला आणि सेनेला आता नव्यानं मराठी मानस समजून घ्यावं लागेल. नवा मराठी माणूस आता झुणका भाकर केंद्र किंवा शिववड्यानं खुष होत नाही. त्याला मराठी माणसाच्या विकासाची ब्लू प्रिंट हवी आहे. म्हणून त्यानं मनसेकडे डोळे लावलेत. आणि 'मनसे' हेच शिवसेनेचं सध्याचं खरं दुखणं आहे. विकासकामं करायची तर त्यासाठी अभ्यास, विचारप्रणाली, आणि काडर लागतं. शिवाय राजकीय पक्षांना पिढीनुसार बदलणार्‍या अस्पिरेशन्स समजाव्या लागतात.
जागतिकीकरणानंतचरचा मोकळा खेळकरपणा आता नव्या मराठी पिढीला आवश्यक वाटतो. व्हेलेंटाईन डेमध्ये धुडगुस घालणारी, सचिनला टार्गेट करणारी, आदेशांवर चालणारी सेना नव्या पिढीला आपली वाटत नाही. तरूण मराठी मनाचा आवाज शिवसेना ऐकत नाही म्हणून आता राज ठाकर्‍यांची लोकप्रियता वाढतीए. 'मराठी माणूस आणि सेना' यांचं नातं तपासताना अशी अनेक खिंडारं नजरेसमोर येतात. लोकशाहीत हुकुमशाहीची मूल्यं जास्त काळ तग धरू शकत नाहीत. आज या नव्या ग्लोकल म्हणजेच ग्लोबल आणि लोकल मराठी मनाला जर सेनेनं जाणलं नाही तर 70 ते 85च्या दरम्यान मुंबईनं जसं शिवसेनेला स्वीकारलं नाही त्याच्या दुसर्‍या हप्त्याला सेनेला सामोरं जावं लागेल.
