दोन प्रश्न
दादोजी कोंडदेवांचा पुतळा हटवण्याच्या प्रकरणात दोन प्रश्न सामोरे आले आहेत. पहिला प्रश्न सभ्यतेचा शिष्टाचार मोडून जेव्हा अनुचित वावड्यांना माध्यमातून प्रकट केलं जातं ते प्रकरण कसं हाताळायचं? समाजातल्या दडपलेल्या कार्पेट्खालची राळ जेंव्हा मूर्त स्वरूप धारण करते तेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याकडे कसं बघायचं? आणि दुसरं अशा सांस्कृतिक प्रॉव्होकेशन्सना समाजातल्या धुरिणांनी कसं हाताळायचं? पब्लिक इंट्लेक्चुअलची अशा प्रसंगात नेमकी भूमिका कोणती?
लेन आणि कोंडदेव
जेम्स लेन आणि कोंडदेव प्रकरण एकमेकांशी निगडित आहे. भारतात राजकीय नेतृत्वाबाबत अशी नीच गॉसिप ही नवीन घटना नाही. जेम्स लेन या बेजबाबदार अभ्यासकानं शिवाजी महाराजांचे मिथभंजन करण्याच्या निमित्तानं गॉसिपची राळ त्याच्या संहितेत समाविष्ट केली. त्यातूनच हे पुतळा प्रकरण उद्भवले आहे. लेनच्या पुस्तकातील वाक्यावर आक्षेप घेत , पुस्तकावर बंदी घालण्याऐवजी जर महाराष्ट्र शासनाने नीट भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली असती तर ते उचित ठरले असते. मात्र आर. आर. पाटील यांनी एक भूमिका घ्यायची , ती सर्वोच्च न्यायालयात नीट मांडायची नाही यातून शासन हा प्रश्न सोडवू इच्छित नाही असे दिसून आले.
या प्रश्नासंदर्भात भूमिका घेताना सामाजिक नेतृत्वाचा कमकुवतपणा आणि राजकीय नेतृत्वाचा डामरटपणा दिसून आला.
इतिहास : सामाजिक स्मृति
इतिहास ही सामाजिक स्मृति आहे. प्रत्येक काळात वर्तमानातील प्रश्नांसोबत इतिहास रचला जातो. आणि सामाजिक स्मृतिकोशातून आवश्यक ते ऐतिहासिक दुवे आधोरेखित होतात काही दडपलेही जातात. रामायणातील शंबूकाचे प्रकटीकरण हे याच डोळ्यांनी तपासावे लागेल. मिथक, साहित्य आणि स्मृति यातून भारतीय इतिहास घडतो. पाश्चात्य इतिहासाप्रमाणे भारतीय इतिहास कल्पना ही केवळ पुराव्यांच्या आधाराने उभी रहात नाही. तर अस्मितांच्या प्रश्नाला बिलगूनच भारतीय इतिहास घडत गेलेला आहे.
आधुनिकता आणि अस्मिता
लेनच्या पुस्तकावर बंदी घालू नये असे मानणारे आधुनिकतेच्या, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा रेटून लावत आहेत. मात्र अस्मिताग्रस्त भारतीय समाजमनाला ती भूमिका समजून घेता येत नाहीये. जागतिकिकरणाच्या रेट्यात जसे तिसरे जग चेंगरायला लागले तसा अस्मितेचा प्रश्न जगभर ऐरणीवर आला. यातूनच अस्मितेचे भावनिक प्रश्न राजकीय बनले आणि आधुनिकतेतील अनेक मूल्ये त्यांच्या वसाहतवादी संदर्भामुळे मागे सारली जाऊ लागली. सर्वधर्मसमभवासारख्या मूल्यांची टीका हा याच काळाचा परिपाक. मात्र भारतीय न्यायव्यवस्था ही पुराव्यांच्या आधारे आधुनिकतेच्या चौकटीत निर्णयन करते. मात्र त्या न्यायालयीन तोडग्यातून सांस्कृतिक तोडगे निघत नाहीत. सांस्कृतिक तोडग्यांसाठी जे सामाजिक जबाबदारीचं भान आणि कळकळ समप्रमाणातआवश्यक आहे- तिचा सार्वत्रिक अभाव जाणवतो आहे. आमच्या डाव्या विचारवंतांना समाजाशी नाळ जोडून घेता येत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासोबत जे जबाबदारीचं भान अधोरेखित करावं लागतं ते आमचे डावे नेते करत नाहीत.
सामाजिक नेतृत्व
शिवाजीमहाराजांच्या शिवसेनाप्रणित राजकीय वापराची चिड्चिड मराठा समाजात खद्खदत असतानाच ’महाराज विरुद्ध छत्रपती’ या संघर्षाला लेनच्या पुस्तकामुळे गती मिळाली. सेनेचं शिवरायांचं हिन्दुत्वीकरण जेव्ह्ढं आक्षेपार्ह तितकंच सेना पॅटर्नवर बेतलेल्या ब्रिगेड आणि महासंघांचं शिवाजी महाराजांना पुरुषसत्ताक मराठा राजकारणाचे हिरो करणंही चुकीचं आहे. या दोन्ही भूमिकांना नाकारणारे धुरीण मात्र गायब आहेत. शिवराय जसे घडले ते घडवण्याचं श्रेय एकट्या जिजाऊंचं असणं शक्यच नाही अशा मूर्ख-पुरूषी मानसिकतेतून कदाचित दादोजींसारख्या शिवरायांच्या गुणी शिक्षकाला महत्वं प्राप्तं झालं असावं. शिवरायांच्या ’हिंदु’ रक्षणाच्या भूमिकेला अधोरेखित करण्यासाठीही दादोजींना त्यांच्या गुरुपदी बसवण्यात आलं असावं. डॉ. सदानंद मोरे यांच्या मते शिवरायांना दादोजींनी शिकवल्याचे पुरावे आहेत. मात्र त्यांना ’गुरु’ म्हणून वाढविल्याचा ऐतिहासिक पुरावा नाही. दादोजींचं प्रमाणाबाहेर उदात्तीकरण ही एक राजकीय चाल म्हणूनच तपासावी लागेल. एकीकडे धार्मिक तर दुसरीकडे जातीय अस्मिताकरण ही या संघर्षाची दोन टोके आहेत.
इतिहासाचे अवधूत ध्यान
बुद्ध आपल्या शिष्यांना अवधूत ध्यान करण्यास सांगत असे. म्हणजे स्मशानात जाऊन मृत शरीरांकडे बघणे आणि ध्यान करणे. देहाचे सारे दशावतार बघून त्याची अंतिम गती जाणून त्यातून विरक्त होणे ही अवधूत ध्यानाची प्रक्रिया होय. देहाबद्दलाच्या आसक्तीची निरगाठ सोडविण्यासाठी बुद्धानं आपल्या शिष्यांना ही शिकवण दिली होती. इतिहासातील मृत स्मृतींचे अवधूत ध्यान करण्यासाठी आज या समाजात धीरोदात्तपणाचा संपूर्ण अभाव आहे. लेनने उचकटलेली वावडी निस्तरण्यासाठी आता इतिहास संशोधकांनी, विचारवंतांनी पुढे येऊन , नवीन भाषा घडवून, या वावडीचा संपूर्ण निपटारा करावयास हवा. असे जातीय राजकारणापलीकडे जाणारे सक्षम धुरीण सामोरे येत नाहीत ही या पोचट समाजाची शोकांतिका आहे.
जातीय राजकारण
नाकाने कांदे सोलणारा ब्राह्मणी दुराग्रह आणि छत्रपतींचा राजकीय वापर करणारा करणारा मराठा दुरभिमान या कात्रीत शिवचरित्र सापडले आहे. या ब्राह्मण-मराठा वादाचा तिसरा कोन म्हणजे ओबीसी राजकारण. दादोजी कोंडदेवांचे शिवचरित्रात नेमके स्थान काय होते ते ठरविण्यासाठी पुरके शिक्षणमंत्री असताना एक समिती नेमण्यात आली. डॉ. हरी नरके यांनी असे विधान केले की या समितीमध्ये सर्व जातींचे विद्वान समाविष्ट नव्हते. वरवर पाहता सर्व जातींच्या विद्वानांची समिती हे उदार विधान दिसले तरी ते अत्यंत जातीय विधान आहे. डॉ. नरके यांना समितिवर इतरही आक्षेप घेता आले असते ( कारण त्या समितीच्या निवडीत अनेक घोळ होतेच) मात्र नरके यांनी तसे केले नाही. विद्वानांनी, ज्यांच्यावर बौद्धिक जबाबदारी आहे त्यांनी जातीय र्‍हेटॉरिकचा आधार घेणे उचित नाही. डॉ. नरके यांना जातीयता नाकारणारे महात्मा फुले जसे ठाऊक आहेत तसेच एड्वर्ड सैदही ठाऊक असणारच. सैद म्हणतो, " The role of the intellectual is to raise embarrassing questions, to confront orthodoxy and dogma (rather than to produce them), to be someone who cannot easily be co-opted by governments or corporations someone whose whole being is staked on a critical sense, a sense of being unwilling to accept easy formulas, or ready-made clichés, or the smooth, ever-so-accommodating confirmations of what the powerful or conventional have to say, and what they do." डॉ. नरके या सैद्प्रणित जबाबदारीने बोलतील तर ते लोकशाहीवादी भूमिका पुढे नेतील. परंतु दुर्दैवाने त्यांनी ही जबाबदारी नाकारली आहे.
डॉ. मोरे वस्तुनिष्ठ चौकटीत बोलतात परंतु मराठा समाजाच्या पुरुषी मानसिकतेला टार्गेट करत नाहीत. त्यांच्यामते रुढीग्रस्त मराठा समाज स्त्रीवादी भूमिका समजू शकणार नाही. विद्याताई बाळ स्त्रीवादी भूमिका मांडत आहेत. परंतु ती ऐकण्यास समाजाचे कान सक्षम नाहीत.
भारतीय परंपरेवर आधुनिक मूल्यांचा संकर सक्षमपणे करणारी लोहियाप्रणित जातिव्यवस्थेचा बिमोड करायची भाषा कुणीच करताना दिसत नाहीत. चॅरिटेबल जातीय सहानुभूती बाळगतच वैचरिक भूमिका घेण्याचा हा बोटचेपा हा खेळ आता बंद करायची ही वेळ आहे. जात-धर्माच्या पलीकडे कर्तृत्ववान बाईचं सुपर कर्तृत्ववान मूल असं आम्हाला शिवरायांकडे बघता येणं आवश्यक आहे. ते वास्तविक आहे आणि सावित्रीबाईंच्या महाराष्ट्रात शक्यही आहे.
दादोजी कोंडदेवांचा पुतळा हटवण्याच्या प्रकरणात दोन प्रश्न सामोरे आले आहेत. पहिला प्रश्न सभ्यतेचा शिष्टाचार मोडून जेव्हा अनुचित वावड्यांना माध्यमातून प्रकट केलं जातं ते प्रकरण कसं हाताळायचं? समाजातल्या दडपलेल्या कार्पेट्खालची राळ जेंव्हा मूर्त स्वरूप धारण करते तेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याकडे कसं बघायचं? आणि दुसरं अशा सांस्कृतिक प्रॉव्होकेशन्सना समाजातल्या धुरिणांनी कसं हाताळायचं? पब्लिक इंट्लेक्चुअलची अशा प्रसंगात नेमकी भूमिका कोणती?
लेन आणि कोंडदेव
जेम्स लेन आणि कोंडदेव प्रकरण एकमेकांशी निगडित आहे. भारतात राजकीय नेतृत्वाबाबत अशी नीच गॉसिप ही नवीन घटना नाही. जेम्स लेन या बेजबाबदार अभ्यासकानं शिवाजी महाराजांचे मिथभंजन करण्याच्या निमित्तानं गॉसिपची राळ त्याच्या संहितेत समाविष्ट केली. त्यातूनच हे पुतळा प्रकरण उद्भवले आहे. लेनच्या पुस्तकातील वाक्यावर आक्षेप घेत , पुस्तकावर बंदी घालण्याऐवजी जर महाराष्ट्र शासनाने नीट भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली असती तर ते उचित ठरले असते. मात्र आर. आर. पाटील यांनी एक भूमिका घ्यायची , ती सर्वोच्च न्यायालयात नीट मांडायची नाही यातून शासन हा प्रश्न सोडवू इच्छित नाही असे दिसून आले.
या प्रश्नासंदर्भात भूमिका घेताना सामाजिक नेतृत्वाचा कमकुवतपणा आणि राजकीय नेतृत्वाचा डामरटपणा दिसून आला.
इतिहास : सामाजिक स्मृति
इतिहास ही सामाजिक स्मृति आहे. प्रत्येक काळात वर्तमानातील प्रश्नांसोबत इतिहास रचला जातो. आणि सामाजिक स्मृतिकोशातून आवश्यक ते ऐतिहासिक दुवे आधोरेखित होतात काही दडपलेही जातात. रामायणातील शंबूकाचे प्रकटीकरण हे याच डोळ्यांनी तपासावे लागेल. मिथक, साहित्य आणि स्मृति यातून भारतीय इतिहास घडतो. पाश्चात्य इतिहासाप्रमाणे भारतीय इतिहास कल्पना ही केवळ पुराव्यांच्या आधाराने उभी रहात नाही. तर अस्मितांच्या प्रश्नाला बिलगूनच भारतीय इतिहास घडत गेलेला आहे.
आधुनिकता आणि अस्मिता
लेनच्या पुस्तकावर बंदी घालू नये असे मानणारे आधुनिकतेच्या, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा रेटून लावत आहेत. मात्र अस्मिताग्रस्त भारतीय समाजमनाला ती भूमिका समजून घेता येत नाहीये. जागतिकिकरणाच्या रेट्यात जसे तिसरे जग चेंगरायला लागले तसा अस्मितेचा प्रश्न जगभर ऐरणीवर आला. यातूनच अस्मितेचे भावनिक प्रश्न राजकीय बनले आणि आधुनिकतेतील अनेक मूल्ये त्यांच्या वसाहतवादी संदर्भामुळे मागे सारली जाऊ लागली. सर्वधर्मसमभवासारख्या मूल्यांची टीका हा याच काळाचा परिपाक. मात्र भारतीय न्यायव्यवस्था ही पुराव्यांच्या आधारे आधुनिकतेच्या चौकटीत निर्णयन करते. मात्र त्या न्यायालयीन तोडग्यातून सांस्कृतिक तोडगे निघत नाहीत. सांस्कृतिक तोडग्यांसाठी जे सामाजिक जबाबदारीचं भान आणि कळकळ समप्रमाणातआवश्यक आहे- तिचा सार्वत्रिक अभाव जाणवतो आहे. आमच्या डाव्या विचारवंतांना समाजाशी नाळ जोडून घेता येत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासोबत जे जबाबदारीचं भान अधोरेखित करावं लागतं ते आमचे डावे नेते करत नाहीत.
सामाजिक नेतृत्व
शिवाजीमहाराजांच्या शिवसेनाप्रणित राजकीय वापराची चिड्चिड मराठा समाजात खद्खदत असतानाच ’महाराज विरुद्ध छत्रपती’ या संघर्षाला लेनच्या पुस्तकामुळे गती मिळाली. सेनेचं शिवरायांचं हिन्दुत्वीकरण जेव्ह्ढं आक्षेपार्ह तितकंच सेना पॅटर्नवर बेतलेल्या ब्रिगेड आणि महासंघांचं शिवाजी महाराजांना पुरुषसत्ताक मराठा राजकारणाचे हिरो करणंही चुकीचं आहे. या दोन्ही भूमिकांना नाकारणारे धुरीण मात्र गायब आहेत. शिवराय जसे घडले ते घडवण्याचं श्रेय एकट्या जिजाऊंचं असणं शक्यच नाही अशा मूर्ख-पुरूषी मानसिकतेतून कदाचित दादोजींसारख्या शिवरायांच्या गुणी शिक्षकाला महत्वं प्राप्तं झालं असावं. शिवरायांच्या ’हिंदु’ रक्षणाच्या भूमिकेला अधोरेखित करण्यासाठीही दादोजींना त्यांच्या गुरुपदी बसवण्यात आलं असावं. डॉ. सदानंद मोरे यांच्या मते शिवरायांना दादोजींनी शिकवल्याचे पुरावे आहेत. मात्र त्यांना ’गुरु’ म्हणून वाढविल्याचा ऐतिहासिक पुरावा नाही. दादोजींचं प्रमाणाबाहेर उदात्तीकरण ही एक राजकीय चाल म्हणूनच तपासावी लागेल. एकीकडे धार्मिक तर दुसरीकडे जातीय अस्मिताकरण ही या संघर्षाची दोन टोके आहेत.
इतिहासाचे अवधूत ध्यान
बुद्ध आपल्या शिष्यांना अवधूत ध्यान करण्यास सांगत असे. म्हणजे स्मशानात जाऊन मृत शरीरांकडे बघणे आणि ध्यान करणे. देहाचे सारे दशावतार बघून त्याची अंतिम गती जाणून त्यातून विरक्त होणे ही अवधूत ध्यानाची प्रक्रिया होय. देहाबद्दलाच्या आसक्तीची निरगाठ सोडविण्यासाठी बुद्धानं आपल्या शिष्यांना ही शिकवण दिली होती. इतिहासातील मृत स्मृतींचे अवधूत ध्यान करण्यासाठी आज या समाजात धीरोदात्तपणाचा संपूर्ण अभाव आहे. लेनने उचकटलेली वावडी निस्तरण्यासाठी आता इतिहास संशोधकांनी, विचारवंतांनी पुढे येऊन , नवीन भाषा घडवून, या वावडीचा संपूर्ण निपटारा करावयास हवा. असे जातीय राजकारणापलीकडे जाणारे सक्षम धुरीण सामोरे येत नाहीत ही या पोचट समाजाची शोकांतिका आहे.
जातीय राजकारण
नाकाने कांदे सोलणारा ब्राह्मणी दुराग्रह आणि छत्रपतींचा राजकीय वापर करणारा करणारा मराठा दुरभिमान या कात्रीत शिवचरित्र सापडले आहे. या ब्राह्मण-मराठा वादाचा तिसरा कोन म्हणजे ओबीसी राजकारण. दादोजी कोंडदेवांचे शिवचरित्रात नेमके स्थान काय होते ते ठरविण्यासाठी पुरके शिक्षणमंत्री असताना एक समिती नेमण्यात आली. डॉ. हरी नरके यांनी असे विधान केले की या समितीमध्ये सर्व जातींचे विद्वान समाविष्ट नव्हते. वरवर पाहता सर्व जातींच्या विद्वानांची समिती हे उदार विधान दिसले तरी ते अत्यंत जातीय विधान आहे. डॉ. नरके यांना समितिवर इतरही आक्षेप घेता आले असते ( कारण त्या समितीच्या निवडीत अनेक घोळ होतेच) मात्र नरके यांनी तसे केले नाही. विद्वानांनी, ज्यांच्यावर बौद्धिक जबाबदारी आहे त्यांनी जातीय र्‍हेटॉरिकचा आधार घेणे उचित नाही. डॉ. नरके यांना जातीयता नाकारणारे महात्मा फुले जसे ठाऊक आहेत तसेच एड्वर्ड सैदही ठाऊक असणारच. सैद म्हणतो, " The role of the intellectual is to raise embarrassing questions, to confront orthodoxy and dogma (rather than to produce them), to be someone who cannot easily be co-opted by governments or corporations someone whose whole being is staked on a critical sense, a sense of being unwilling to accept easy formulas, or ready-made clichés, or the smooth, ever-so-accommodating confirmations of what the powerful or conventional have to say, and what they do." डॉ. नरके या सैद्प्रणित जबाबदारीने बोलतील तर ते लोकशाहीवादी भूमिका पुढे नेतील. परंतु दुर्दैवाने त्यांनी ही जबाबदारी नाकारली आहे.
डॉ. मोरे वस्तुनिष्ठ चौकटीत बोलतात परंतु मराठा समाजाच्या पुरुषी मानसिकतेला टार्गेट करत नाहीत. त्यांच्यामते रुढीग्रस्त मराठा समाज स्त्रीवादी भूमिका समजू शकणार नाही. विद्याताई बाळ स्त्रीवादी भूमिका मांडत आहेत. परंतु ती ऐकण्यास समाजाचे कान सक्षम नाहीत.
भारतीय परंपरेवर आधुनिक मूल्यांचा संकर सक्षमपणे करणारी लोहियाप्रणित जातिव्यवस्थेचा बिमोड करायची भाषा कुणीच करताना दिसत नाहीत. चॅरिटेबल जातीय सहानुभूती बाळगतच वैचरिक भूमिका घेण्याचा हा बोटचेपा हा खेळ आता बंद करायची ही वेळ आहे. जात-धर्माच्या पलीकडे कर्तृत्ववान बाईचं सुपर कर्तृत्ववान मूल असं आम्हाला शिवरायांकडे बघता येणं आवश्यक आहे. ते वास्तविक आहे आणि सावित्रीबाईंच्या महाराष्ट्रात शक्यही आहे.
